प्रदेश में पुलिसिया कसावट वाहन सुविधा उपलब्ध कराने सरकार ने 130 करोड़ खर्च कर 61 हज़ार किराए के वाहन उपलब्ध कराए संभाग को भी मिला 12 करोड़ 89 लाख रुपए

संपादक:शरद यादव
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बिलासपुर/अरपा प्रवाह न्यूज़-शरद यादव
पुलिस विभाग पर राज्य सरकार क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने करोड़ों रुपये खर्च करती है,वाहनों की कमी ना हो इसलिए संभाग के 8 जिलों में शासकीय वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है,इसके अलावा विभाग को वाहन किराए में लेने की छूट होती है।
लेकिन जिस प्रकार प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है जिससे करोड़ो रुपये खर्च करने के बाद भी कोई फायदा नही हो रहा है ।
पुलिस विभाग द्वारा-2025-26 में 33जिलों में कुल किराए से लिए गए वाहनों की संख्या 61347 है ,जिसके लिए राज्य सरकार इन वाहनों को किराए रूप में इस वित्तीय वर्ष में 130 करोड़ 3 लाख 20हज़ार 413 रुपये का भुगतान किया गया है ।
इसके अलावा राज्य सरकार डीजल-पेट्रोल और मरम्मत के लिए भी करोड़ों रुपए का भुगतान करती है ।कानून व्यवस्था बेहतर बनाये रखने बिलासपुर संभाग को किराए के वाहनों के लिए राज्य सरकार ने 12 करोड़ 89लाख 94 हज़ार रुपए का पिछले वित्त वर्ष 2025 से फ़रवरी 2026 एक वर्ष में भुगतान किया गया और 8348 वाहन किराए से उपलब्ध कराए गए हैं ।
ज़िलेवार आंकड़े से देखते है:
वित्त वर्ष 2025फ़रवरी 2026 तक सरकार द्वारा किराए में उपलब्ध कराए गए वाहनों की संख्या की

(1)बिलासपुर जिले को किराए पर मिला वाहनों की संख्या-3199 जिसके लिए 6करोड़ 35लाख 53हज़ार 716 रुपये भुगतान किया गया ।
(2)जांजगीर-चांपा जिलें को किराए पर मिले वाहनों की संख्या:525 भुगतान किया गया-63 लाख 41 हज़ार 844रुपये।
(3)मुंगेली जिले को मिले वाहनों की संख्या:2395 किराए का भुगतान किया गया है 3करोड़ 62 लाख 29 हज़ार 671 रुपये ।
(4)कोरबा :813 वाहन मिला 88 लाख 19 हज़ार रुपये

(5)गौरेला-पेंड्रा-मरवाही:493 वाहन मिले जिसके लिए किराए का भुगतान किया गया है,81 लाख 58 हज़ार 499 रुपये ।

(6)सक्ती :133 वाहन मिले,किराया भुगतान किया गया है,24 लाख 77 हज़ार 95 रुपये ।

(7)रायगढ़ :561 वाहन मिले जिसके लिए किराया भुगतान किया गया है 46 लाख 28 हज़ार 231रूपए ।

(8)सारंगढ-बिलाईगढ़:229 वाहन मिले,किराया भुगतान किया गया है 51 लाख 40हज़ार 10रुपये ।

इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने भारी भरकम राशि खर्च की है,हरे जिले को ये वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि आम जनता के सुरक्षा में क़ानून व्यवस्था बनाये रखने में कोई कमी ना हो ।

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