राज्य सरकार नक्सल पुनर्वास की नीति से प्रभावित होकर 2023-24 से 9 फरवरी 2026 तक 2937 नक्सलियों द्वारा आत्मसम्पर्ण किया गया है ।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधान सभा में कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि राज्य के नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 1496 इनामी नस्क्सली 1441 गैर इनामी नक्सली में से 2754 नस्क्सलियो को प्रोत्साहन राशि 10करोड़ 35 लाख 80रूपये का भुगतान किया गया है ।
1496 ईनामी आत्मसमार्पित नक्सलियों को पद के अनुसार घोषित इनामी राशि 49 करोड़ 39 लाख 50हजार रूपये 2आत्मसमार्पित नक्सलियों को 5 लाख रूपये का इनामी राशि का भुगतान किया गया है ।
नक्सल नीति के अनुसार पूर्ववर्ती सरकार प्रत्येक नक्सलीयों को 10 हज़ार रुपये भुगतान करती थी,अब ये राशि 50 हज़ार रुपये कर दी गई है ।
इसके अलावा सरकार द्वारा कैडरवाइज और हथियार जमा करने के अनुसार राशि का भुगतान कर रही है,नक्सल पुनर्स्वास नीति के तहत जिन नक्सलियों को आत्मसमर्पण किए 3 वर्ष हो गए है ।
उनको जो राशि सरेंडर पॉलिसी के अनुसार बैंक खाते में जमा कराया गया था,अब उस राशि का उपयोग कर रहे हैं ।
हर नक्सली के लिए कैडर के हिसाब से
राशि का भुगतान किया जा रहा है ।
****छत्तीसगढ़ में नक्सल पुनर्वास नीति के तहत कैडर वाइज भुगतान:
**CCM-नक्सल लीडर को-40 लाख रुपए
**SZCM-नक्सल लीडर को-25लाख रुपए
**CYPC/PCM-लीडर को-8 लाख रुपए
**बटालियन के सदस्यों को-8लाख रुपए
**DBC -को 8 लाख रुपये ।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का वादा किया है ।इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलनीति से प्रभावित होकर बस्तर में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर सरकार के प्रयास को पूरा होने में एक बड़ा कदम माना जा रहा है ।
