बिलासपुर/अरपाप्रवाह न्यूज़-शरद यादव
रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में “स्वामित्व योजना” छत्तीढ़गढ़ में ड्रोन मैपिंग सर्वे की स्थिति एवं गांवों की संख्या,जारी किए गए कार्डो के परिवार की संख्या,सम्पत्ति स्वामित्व कार्ड से बैंक लोन का आंकलन,इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व अधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे है ,क्या सरकार एक निश्चित समय सर्वे पूरा कर लेगी जानकारी दे ।
लोकसभा में केंद्रीय पंचायती मंत्री ललन सिंह ने बताया कि 18 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ राज्य में 15,791 अधिसूचित आबादी गाँगों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ।
2709 गांवों के लिए 2 लाख 7 हज़ार 6सौ “स्वामित्व कार्ड “तैयार किए जा चुके है और 1लाख 34हज़ार 487 स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके है ।
“स्वामित्व “योजना का मुख्य उद्देश्य आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का अभिलेख प्रदान करना है ।
स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर,बैंकों से भी ऋण लिया जा सकता है ।
मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवारों को संस्थागत ऋण और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाने पर “स्वामित्व” संपत्ति कार्ड के प्रभाव के संबध में कोई आकलन नहीं किया गया है ।
***”स्वामित्व “संपत्ति कार्ड योजना के तहत सर्वेक्षण,सत्यापन और विवाद समाधान प्रक्रियाओं में सहभागिता जैसी गतिविधियों के लिए योजना के कार्यान्वयन ढांचे या फ्रेमवर्क के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और राज्य राजस्व प्राधिकरणों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाता है ।
ग्राम पंचायातें,राजस्व अधिकारी भूमि सीमांकन मानचित्र सत्यापन और संपत्ति कार्ड तैयार करने या जारी करने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हैं,जिसे केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी के माध्यम से सहायता की जाती है ।
संपादक शरद यादव
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